मॉब लिंचिंगचे बळी, स्थलांतरितांचे मृत्यू, विद्यार्थी व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पत्रकारांचे मृत्यू... कुणाचाही डाटा केंद्र सरकारकडे नाही!
संसदेत म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून विचारल्या जाणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर केंद्र सरकार ‘डाटा उपलब्ध नाही’ (No Data Available) असे ठरलेले उत्तर देते. त्यामुळे देशात विविध विषयांवरील अधिकृत आकडेवारी आणि डाटा कोणत्या पद्धतीने गोळा केला जातो, याविषयी प्रश्न पडू लागले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचे खुलासे सोशल मीडियावर बर्‍याच मीम्सचे विषयही बनत आहेत.......
